समाजवादी पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘लखनऊ से बलिया (वाया आजमगढ़) प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे ग्रीन फील्ड परियोजना’ (पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे) को ‘इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन’ (ई0पी0सी0) पद्धति पर विकसित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार परियोजना का स्वामित्व एवं क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को नोडल एजेन्सी नामित किया जाएगा। ‘लखनऊ से बलिया (वाया आजमगढ़) प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे ग्रीन फील्ड परियोजना’ (पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे) का नाम परिवर्तित कर ‘समाजवादी पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे’ रखा जाएगा।

परियोजना का विकास एवं निर्माण इ0पी0सी0 पद्धति पर करने हेतु आवश्यक धनराशि का प्रबन्ध राज्य सरकार के बजट के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से किए जाने पर भी विचार किया जाएगा। परियोजना को आठ पैकेजों में विभाजित कर क्रियान्वित किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लम्बाई 348.10 किमी होगी। परियोजना की कुल प्रारम्भिक अनुमानित लागत 19437.73 करोड़ रुपये होगी, जिसमें भूमि लागत भी शामिल है। ‘आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना’ की भांति शासन स्तर पर पूर्व में पी0पी0पी0 परियोजनाओं हेतु गठित समितियों द्वारा ही परियोजना को ई0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन के लिए समय समय पर आवश्यक निर्णय लिए जाने एवं संस्तुति प्रदान करने का अधिकार प्रदत्त किया जाएगा।

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Maneka Gandhi launches Project of ‘Home for one thousand widows’ at Vrindavan

Women & Child Development Minister, Smt Maneka Sanjay Gandhi today launched the project of construction of a special Home for one thousand widows at Vrindavan, Mathura. The foundation stone for the Home was laid by Smt Maneka Sanjay Gandhi in the presence of Women Welfare Minister of Uttar Pradesh, Smt Syeda Shadab Fatima. Being set up under the ‘Swadhar Greh Scheme’ of the WCD Ministry, this will be the largest ever Home for widows established or funded by the Government.  Speaking on the occasion, Smt Maneka Sanjay Gandhi said that the widows’ Home will be constructed fully by October this year. It will be a Home with a difference since here widows will be able to learn and get skill development to enable them to use their time productively. The shelter home will give a new life to widows, the Minister hoped. 

Addressing the gathering, Women Welfare Minister of Uttar Pradesh, Smt Syeda Shadab Fatima said that there are 4500 widows living in Vrindavan and the current facility under construction will be able to provide shelter for one thousand widows at a time which is a commendable effort.  The shelter Home at Vrindavan has a capacity to house 1000 women and is being constructed on 1.424 hectare of land through National Building Construction Corporation (NBCC) at an estimated cost of 57 Crores (including cost of the land). The design of the Home has been prepared in consultation with HelpAge India and is also ‘old age’ friendly. The Home will consist of ground plus three floors with the facilities of ramp, lifts, supply of adequate electricity, water and other amenities for meeting the requirement of senior citizens and persons with special challenges. The Home, fully funded by the Central Government, is being constructed at Sunrakh Bangar, Pargana Vrindavan, Mathura, Uttar Pradesh.  The Ministry under the Swadhar and Short Stay Home Scheme caters to the primary needs of shelter, food, clothing, medical treatment and care of the women in distress who are without social and economic support. The two schemes have been merged as Swadhar Greh w.e.f. 01.01.2016. 

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री टी0एस0 ठाकुर ने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 150वीं वर्षगांठ तथा इसके बाद लखनऊ खण्डपीठ के नवीन भवन के उद्घाटन के मौके पर न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोग, विवादों के निपटारे में तेजी लाने का संकल्प लें। यही इस अवसर की सफलता होगी। उन्होंने कहा कि इस नवीन भवन की भव्यता दुनिया के किसी भी न्यायालय भवन से अधिक है। इस बड़ी और भव्य इमारत से इन्साफ की उम्मीदे भी बढ़ गई हैं, जिन पर हम सबको खरा उतरना होगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आज यहां गोमती नगर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के नव-निर्मित भवन के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लखनऊ का सौन्दर्य और अदब विश्व प्रसिद्ध रहा है। इसमें उच्च न्यायालय का यह नव-निर्मित भवन जुड़ रहा है। वक्त की रफ्तार के साथ बहुत कुछ बदला है। लखनऊ में नयी और पुरानी रवायतें मिली-जुली नजर आती हैं। उन्होंने कहा कि लाखों लोग रोजगार और काम की तलाश में गांव से शहर आते हैं। आबादी के बढ़ने के साथ-साथ लोगों के मसायल भी बढ़े हैं और विवाद भी उपजे हैं। बार और बेंच को मिलजुल कर समस्याओं और विवादों के शीघ्र निस्तारण की ओर ध्यान देना होगा।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के न्यायिक इतिहास में यह सप्ताह ऐतिहासिक रहा है। जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह के बाद लखनऊ खण्डपीठ के नवीन भवन का लोकार्पण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस भवन के साथ लोगों की न्याय की उम्मीदें भी जुड़ रही हैं। वादी को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाना न्याय प्रणाली के लिए एक चुनौती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सुविधाओं के बढ़ने से न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने का कार्य सुगम होगा। उन्होंने कहा कि संविधान के तीनों अंग-कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को संतुलन बनाकर कार्य करना पड़ता है। इस बात की खुशी है कि संविधान के आधार पर न्याय पालिका चल रही है। उन्होंने बार और बेंच के समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि इन सम्बन्धों के सुदृढ़ होने से न्याय पालिका और अच्छे ढंग से चलेगी। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में न्यायाधीशों और अन्य पदों पर नियुक्तियों पर ध्यान देना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में विश्वास की भावना का होना जरूरी है। इन तीनों अंगों के बीच एक-दूसरे का सम्मान करने के साथ-साथ तालमेल कायम रहना भी जरूरी है, ताकि जनकल्याण का कार्य प्रभावित न होने पाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और लोगों को त्वरित इंसाफ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा न्यायपालिका की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी का काम लगातार किया गया है। इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति श्री राकेश तिवारी, श्री एस.एन. अग्निहोत्री, श्री तेज प्रताप तिवारी, श्री राजीव माहेश्वरम, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त श्री संजय मिश्रा, महाधिवक्ता श्री विजय बहादुर सिंह सहित अधिवक्तागण, मीडियाकर्मी, शासन व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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गाजियाबाद-मेरठ सिटी-सहारनपुर सेक्शन का विद्युतीकरण

उत्तरी रेलवे का मेरठ सिटी- सहारनपुर सेक्शन(113 रूट किलोमीटर) इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर शुरू हो गया। उत्तरी सर्किल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त की जांच और अनुमति मिलने के बाद यह रूट शुरू हो गया। इससे पहले गाजियाबाद- मेरठ सिटी सेक्शन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर 31.12.2015 को शुरू हुआ था। इस तरह अब 161 किलोमीटर लंबे रूट पर पूरे गाजियाबाद- मेरठ-सहारनपुर सेक्शन का विद्युतीकरण हो गया। इस पूरी परियोजना पर 275 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और इसे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन (सीओआरई) ने पूरा किया। अब दिल्ली/गाजियाबाद/खुर्जा से बिजली से चलने वाली ट्रेनें हरिद्वार, अंबाला, जम्मू, अमृतसर समेत अन्य जगहों की ओर जा सकेंगी। इससे यात्रा के समय में 30 से 60 मिनट की बचत हो सकेगी। विद्युतीकरण से इस लाइन पर रेलवे की प्रवाह क्षमता में बढ़ोतरी हो सकेगी। क्योंकि विद्युतीकरण से ट्रेनों की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। 

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UPSSSC Combined Medical Service-2 Result 2016 Declared

Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Board (UPSSSC) successfully conducted Combined Subordinate Medical Service 2 examination in the month of January 2016. A huge number of candidates applied and appeared for the exam across various examination centers in Uttar Pradesh. All the candidates who had written the exam are eagerly waiting for the UPSSSC Combined Subordinate Medical Service 2 Results. 

UPSSSC declared Combined Subordinate Medical Service 2 Competitive examination results 2016. Candidates can check the results from the direct link provided below. Check Result of COMBINED SUBORDINATE MEDICAL SERVICE-2 COMPETITIVE EXAMINATION 2015 ( Advt. 17-EXAM /2015 ) on Official website of UPSSSC http://upsssc.gov.in/ResultsDire.aspx

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उत्तरप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति 2016

उत्तरप्रदेश मंत्रिपरिषद ने 14 मार्च 2016 को 'उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति' को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम किए जाएंगे एवं वृद्धाश्रमों की स्थापना की जाएगी।  इस योजना के अंतर्गत  वरिष्ठ नागरिकों को जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन की स्थापना भी प्रदेश सरकार करेगी एवं वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि में राज्य सरकार ने राज्यांश में 100 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करते हुए 1 अप्रैल, 2016 से वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि 400 रुपये प्रतिमाह किया जाना है। 

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य स्तर पर 'वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि' की स्थापना की जाएगी। इस निधि में सरकार, निजी क्षेत्र की कंपनियों, ट्रस्टों, धर्मार्थ संस्थाओं व निजी व्यक्तियों से प्राप्त सहायता अथवा दान राशि जमा कराई जाएगी तथा ऐसी धनराशि को कर मुक्त किया जाएगा. निधि की स्थापना/शुरुआत राज्य सरकार के 5 करोड़ रुपये के योगदान से की जाएगी। 

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150th year of Allahabad High Court in March 2016

Allahabad High Court is celebrating its 150th year of establishment in March, 2016. Undoubtedly it is a solemn occasion. It was originally founded as the High Court of Judicature for the North-Western Provinces at Agra on 17 March 1866 by the Indian High Courts Act 1861 replacing the old Sadr Diwani Adalat. Sir Walter Morgan, Barrister-at-Law and Mr. Simpson were appointed the first Chief Justice and the first Registrar respectively of the High Court of North-Western Provinces.

The location High Court for the North-Western Provinces was shifted from Agra to Allahabad in 1869 and the name was correspondingly changed to the High Court of Judicature at Allahabad from 11 March 1919. Allahabad High Court or the High Court of Judicature at Allahabad is a high court based in Allahabad that has jurisdiction over the Indian state of Uttar Pradesh. It was established in 1869, making it one of the first high courts to be established in India.

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Faculty Jobs in KNIT Sultanpur - Last date 11th April 2016

Kamla Nehru Institute of Technology (KNIT). Sultanpur, (UP) invites applications in the prescribed format for the post of Professor, Associate Professor and Assistant Professor in Civil, Electrical, Electronics, Mechanical, Computer Science & Engg., MCA and Applied Science Departments of the Institute. :

1. Professor : 05 posts

Pay Scale : Rs. 37400-67000 AGP Rs. 10000/-  

2. Associate Professor : 10 posts

Pay Scale : Rs. 37400-67000 AGP Rs. 9000/-  

3. Assistant Professor : 02 posts

Pay Scale : Rs. 15600-39100 AGP Rs. 6000/-  

How to Apply : Application in the prescribed format should be send to the Registrar, Kamla Nehru Institute of Technology, Sultanpur (U.P.) - 228118 latest by  11/04/2016. 

Last date: 11th April 2016

For Job details visit: http://www.knit.ac.in/pdf/advertisement_090316.pdf

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‘चैतन्य प्रेम रथ’ 9 मार्च को वृंदावन से दिल्ली पहुंचेगी

श्री चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमन की 500वीं वर्षगांठ मनाने के क्रम में संस्कृति मंत्रालय की वित्तीय मदद से वृंदावन अनुसंधान संस्थान, वृंदावन कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमन पर 25 नवंबर, 2015 का दिन कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। साल भर लंबे चलने वाले समारोहों की योजना के तहत चैतन्य महाप्रभु के जीवन और उनके उपदेशों को प्रदर्शित करने के लिए चलती-फिरती प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है।  यह सचल आयोजन ‘श्री चैतन्य प्रेम रथ’ के बैनर तले शुरू हो चुका है। मथुरा के जिलाधिकारी ने 8 फरवरी, 2016 को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया था। यह प्रदर्शनी उन जगहों से होकर गुजरेगी जहां-जहां से चैतन्य महाप्रभु चलकर वृंदावन आए थे। श्री चैतन्य प्रेम रथ ऐसे 20 से ज्यादा जगहों से होते हुए 9 मार्च, 2016 को दिल्ली पहुंचेगी।

संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री एन.के. सिन्हा भजन-कीर्तन के आयोजन से युक्त वातावरण में ‘हरे कृष्णा’ की स्वरलहरी के बीच श्री चैतन्य प्रेम रथ की आगवानी करेंगे। इस मौके पर शाम साढ़े चार बजे नई दिल्ली में जनपथ स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) में नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया है। वृंदावन प्रस्थान करने के पहले 10 मार्च, 2016 अपराह्न ढाई बजे तक चैतन्य प्रेम रथ और प्रदर्शनी 9 मार्च को आम लोगों के लिए खुली रहेगी। 

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UP Current Affairs March 2016

Uttar Pradesh (UP) Current Affairs of March 2016: Uttar Pradesh (UP) Current Affairs General Knowledge (GK) Multiple Choice Questions (MCQ) for UPPSC, UP, UPTET, UP Police examination, IAS/ Bank and other competitive examinations across India and Uttar Pradesh (UP).  As part of Uttar Pradesh (UP) Current Affairs , We will daily provides you Question of Current Affairs, India GK and World GK during whole month. Candidates who are looking for More Notes, Exam Papers, 60000+ Multiple Choice Questions (MCQs) can also Download FREE Mobile  "Uttar Pradesh GK" Adnroid App which works without Internet after FREE Installation.  Download NOW from below Google Play link as per your Need and Medium of Study with Daily Updates and News Question Papers addition for upcoming examinations.  

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UP Current Affairs March 2016:

उत्तरप्रदेश में दलितों को अपनी भूमि गैर-दलितों को बेचने के लिए लागू शर्तो को समाप्त करने के लिए संशोधन विधेयक कौनसा है जिसे हाल ही में पारित किया गया है ?
A. उत्तरप्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2016
B. उत्तरप्रदेश लैंड बिल विधेयक 2016
C. उत्तरप्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2011 
D. उत्तरप्रदेश जमीन अधिग्रहण विधेयक 2016
Answer: A 
विस्तार : उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2006 से लागू राजस्व संहिता के 31 प्रावधानों को समाप्त करने और दलितों को अपनी भूमि गैर-दलितों को बेचने के लिए लागू शर्तो को समाप्त करने के लिए संशोधन विधेयक मार्च 2016 में पारित कर दिया। Check Full details at "Uttar Pradesh GK" Free Mobile App.

2013 के मुजफ्फरनगर दंगों सम्बंधित जांच आयोग जिसने उत्तर प्रदेश सरकार को क्लीन चिट दे दी है,की अध्यक्षता किसने की है ?
A. न्यायमूर्ति वी के शुक्ला
B. न्यायमूर्ति अरुण टंडन
C. न्यायमूर्ति विष्णु सहाय कुमार
D. न्यायमूर्ति विजय सिंह दौड़ा
Answer: C
विस्तार : मुजफ्फनगर दंगों को लेकर गठित एक सदस्यीसय न्या यिक सहाय जांच आयोग ने अखिलेश सरकार को क्लीनचिट दी है। सदन में समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे।  Check Full details at "Uttar Pradesh GK" Free Mobile App.

‘चैतन्य प्रेम रथ’ 9 मार्च को दिल्ली पहुंची, इस यात्रा का शुभारम्भ कहाँ से किया गया था ?
A. वृंदावन
B. लखनऊ 
C. गोरखपुर 
D. आगरा
Answer: A 
विस्तार : श्री चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमन की 500वीं वर्षगांठ मनाने के क्रम में संस्कृति मंत्रालय की वित्तीय मदद से वृंदावन अनुसंधान संस्थान, वृंदावन कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमन पर 25 नवंबर, 2015 का दिन कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है।  Check Full details at "Uttar Pradesh GK" Free Mobile App.

Which High Court of India is celebrating its 150th year of establishment in 12 March 2016?
A. Patna
B. Allahabad
C. Kolkata
D. Guwahati
Answer: B
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उत्तरप्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए 14 मार्च को किस नीति को मंजूरी दी है ?
A. समाजवादी वरिष्ठ नागरिक नीति
B. उत्तरप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति
C. उत्तरप्रदेश वृद्धजन सुरक्षा नीति
D. इनमे से कोई नहीं
Answer: B
विस्तार : उत्तरप्रदेश मंत्रिपरिषद ने 14 मार्च 2016 को 'उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति' को मंजूरी प्रदान की है। Check Full details at "Uttar Pradesh GK" Free Mobile App.

ऐसोचैम ने हाल ही में किस राज्य को "कौशल विकास मिशन" के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने सर्वोत्तम राज्य के तौर पर पुरस्कृत किया है ?
A. राजस्थान
B. उत्तरप्रदेश
C. बिहार
D. केरल
Answer: B
विस्तार : उत्तर प्रदेश को कौशल विकास मिशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सर्वोत्तम राज्य के तौर पर पुरस्कृत किया है, मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने इस मिशन के साथ-साथ राज्य में कौशल विकास के लिए काम करने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा युवाओं को बधाई दी है। Check Full details at "Uttar Pradesh GK" Free Mobile App.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के नव-निर्मित भवन का उद्घाटन 19 मार्च को कहाँ किया गया ?
A. आगरा
B. वाराणशी
C. लखनऊ
D. नोएडा
Answer: C
विस्तार : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के नव-निर्मित भवन का 19 मार्च 2016 को भव्य उद्घाटन किया गया । Check Full details at "Uttar Pradesh GK" Free Mobile App.

नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति, 2016 कब अनुमोदित की गयी ?
A. 10 मार्च 2016 
B. 1 जनवरी 2016 
C. 30 मार्च 2016 
D. 1 फ़रवरी 2016 
Answer: C 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में 30 मार्च 2016 को नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति, 2016 को अनुमोदित किया गया। यह नीति सूचना प्रौद्योगिकी नीति उत्तर प्रदेश-2012 में विद्यमान प्राविधानों के पुनरीक्षण एवं संशोधन के बाद प्रख्यापित की गई है, जिसके तहत ई-गवर्नेन्स एवं एम-गवर्नेन्स माॅडल को माध्यम बनाते हुए नागरिक सेवाओं में वृद्धि तथा स्टार्ट अप के माध्यम से नवोदित उद्यमियों को मौका प्रदान करने एवं शिक्षित युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने पर बल दिया गया है। 

UP Current Affairs February 2016, Questions with Explanation.

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